मंगळवार, १६ जून, २००९

ही तर सणसणीत चपराक...

नाशिकचे पोलीस आयुक्त विष्णुदेव मिश्रा यांच्या जाहीर केलेल्या बदलीला अखेर राज्य शासनाने स्धगिती दिली आहे. सर्वसामान्य आणि विविध क्षेत्रातील नाशिककरांनी मिश्रा यांच्या बदलीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आपला तीव्र संताप प्रकट केला होता. अखेर राज्य शासनाला त्याची दखल घेऊन या बदलीला स्थगिती देणे भाग पडले. स्वच्छ आणि प्रामाणिक अधिकाऱयांच्या पाठीशी उभे राहून नाशिककरांनी एक चांगला पायंडा पाडला आहे. अशा प्रकारे अन्यत्र एखाद्या चांगल्या, प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱयांची बदली झाली तर तेथेही नाशिकचाच कित्ता गिरवला गेला पाहिजे. लोकांच्या रेट्यामुळे आणि संघटीत जनशक्तीमुळे केलेली बदली स्थगित करायला लागणे म्हणजे राज्य शासनाला लगावण्यात आलेली सणसणीत चपराक आहे. किमान आता तरी राजकारणी मंडळी यातून काही शिकतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.


नाशिक पोलीस आयुक्त पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मिश्रा यांनी कोणाच्याही दबावाला आणि दडपणाला भीक न घालता आपले काम कर्तव्यदक्षपणे केले. पोलिसांचे सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय, असे जे ब्रीदवाक्य आहे, त्याच्याशी ते प्राणाणिक राहिले. सर्वपक्षीय गुंडांना त्यांनी तडीपारीच्या नोटीसा बजावल्या. राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, पुढारी म्हणून वावरणाऱया व्हाईट कॉलर गुंडांसहित अवैध धंदे व व्यवसाय करणाऱया गुन्हेगारानाही, त्यांनी त्यांची जागा दाखवून दिली. एखादा सनदी किंवा पोलीस अधिकारी आपले काम प्रामाणिकपणे करतो, लोकांच्या भल्यासाठी प्रशासन व पोलीस यंत्रणा राबवतो, तेव्हा तो लोकांच्या गळ्यातील ताईत बनतो. मात्र असे अधिकारी मंत्री, राजकीय नेते यांना नकोसे असतात. मग मंत्री, नेते आणि त्यांच्या ताटाखालची मांजरे असलेली मंडळी अशा प्रामाणिक, स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिकाऱयांची बदली करतात किंवा त्यांना बढती देऊन अन्यत्र पाठवतात. त्यामुळे आपल्या मर्जीतील आणि हाजी हाजी कऱणारा अन्य एखादा अधिकारी त्या जागी त्यांना आणून बसवता येतो.


मिश्रा यांच्या बदलीबाबतही तसेच घडले. मिश्रा यांनी सुरु केलेल्या धडक कारवाईमुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे, मंत्र्यांचे धाबे दणाणले. मग मिश्रा यांनीच बदली करण्याबाबत विनंती केली होती, असे नाशिकचे पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी बेधडक सांगितले. मात्र त्यावर मिश्रा यांनी तातडीने आपण अशी कोणतीही विनंती केली नसल्याचे सांगून भुजबळ यांचे दात त्यांच्याच घशात घातले. उलट केंद्र शासनाच्या प्रतिनियुक्तीवर किमान पाच वर्षे आपल्याला पाठवताच येणार नाही, असेही त्यांनी सांगून टाकले. इकडे सर्वसामान्य नाशिककरांबरोबरच व्यापारी, उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, काही राजकीय पक्ष हे या बदलीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. गेल्या काही दिवसांपासून विविध गुंड टोळ्यांनी नाशिकमध्ये हैदोस घातला होता. या टोळ्यांचे म्होरके कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षांशी संबंधित असल्याने पोलीस यंत्रणा त्यांना हात लावायला घाबरत होती. त्यामुळे लुटालूट, खंडणी, छेडछाड यांना उत आला होता. दोन महिन्यांपूर्वी नाशिकचे पोलीस आयुक्त म्हणून आलेल्या मिश्रा यांनी याच्या विरोधात कठोर पावले उचलली आणि सर्वसामान्य नाशिककरांना दिलासा दिला.


मुळात ही बदली का करण्यात आली, असा प्रश्न निर्माण होतो. कदाचित मिश्रा यांची बदली केल्यामुळे जो जनक्षोभ उसळला आणि त्यांच्या समर्थनार्थ सर्वसामान्य नाशिकरांसह विविध क्षेत्रातील लोक एकत्र आले आणि रस्त्यावर उतरले, त्याची कल्पना राजकारणी व गृहमंत्री जयंत पाटील यांना तेव्हा आली नसेल. बदली तर केली, काय होणार आहे, अशा थाटात उपमुख्यमंत्री भुजबळ वावरत होते. मात्र संघटित जनशक्तीचा रेटा असा काही लागला की मिश्रा यांनीच बदली करण्याबाबत विनंती केली होती, असे सांगणाऱया भुजबळ यांनाच ही बदली स्थगित करावी, अशी विनंती गृहमंत्री जयंत पाटील यांना करावी लागली. मात्र मिश्रा यांच्या सारख्या प्रामाणिक आणि कर्तव्यतत्पर अधिकाऱयांची कोणाच्या तरी सांगण्यावरून बदली करण्यापूर्वी जयंत पाटील यांनी काही सारारार विचार का केला नाही, बदली प्रकरण त्यांनी इतक्या सहज का घेतले.


अगोदरच गुंडांचा पक्ष म्हणून आपल्या पक्षाची जनमानसात प्रतिमा तयार होत आहे, त्यात मिश्रा यांची बदली केली तर त्याला खतपाणीच मिळेल, असा साधा विचारही जयंत पाटील यांच्या मनात आला नाही का, की मिश्रा यांची बदली केली जावी, म्हणून त्यांच्यावर कोणी दबाव आणला होता, राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते व अध्यक्ष शरद पवार यांनी या प्रकरणी जयंत पाटील व भुजभल यांची जाहीर कानउघाडणी का केली नाही, की त्यांचाही या बदलीस मुक पाठिंबा होता, अशा प्रकारे जर कोणी सनदी किंवा पोलीस अधिकारी काम करत असेल, तर ती त्याची चूक आहे का, की त्याने असे काम करुच नये, केवळ मंत्री, राजकारणी यांची हाजीहाजी करत आपल्या ताटाखालचे मांजर व्हावे, अशी अपेक्षा शरद पवार, भुजबळ व जयंत पाटील यांची आहे का, असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण होत आहेत.



जोशीपुराणवर दोनच दिवसांपूर्वी मी विनाशकाले विपरितबुद्धी या लेखाद्वारे हा विषय मांडला होता. त्यात मी म्हटलेही होते की जनक्षोभाच्या रेट्यामुळे राज्य शासनाला ही बदली रद्द करावी लागली, तशी नामुष्की त्यांच्यावर आली तरी ही निर्लज्ज मंडळी पुन्हा तोंड वर करून त्याचेही समर्थन करतील आणि लोकांच्या विनंतीचा व मताचा आदर करत आम्ही ही बदली रद्द करत आहोत,असे निर्लज्जपणे सांगतील. या प्रकरणी तसेच झाले. गृहमंत्री जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत मिश्रा यांच्या बदलीला तात्पुरती स्घगिती देत असल्याची घोषणा केली. मात्र ती करताना नाशिकच्या जनतेचे मी अभिनंदन करतो, भुजबळ व आमदार शोभा बच्छाव यांनी ही बदली स्थगित करण्याची विनंती केली होती. त्यावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
म्हणजे पडलो तरी यांचे नाक वर, माकड म्हणते माझीच....तसा प्रकार आहे.


असो. पण झाले हे चांगले झाले. जनशक्तीच्या रेट्यापुढे शासनाला झुकावे लागले आणि अगोदर केलेली बदली स्थगित करण्याची नामुष्की गृहमंत्र्यांवर आली. हे उदाहरण म्हणजे सत्तेचा माज चढलेले राज्य शासन, मंत्री, राजकारणी आणि सर्वपक्षीय राजकारण्यांसाठी डोळ्यातील झणझणीत अंजन ठरावे आणि यापुढे कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या शासनाला असे करण्याची दुर्बुद्धी होऊ नये आण तशी ती झाली तर जनशक्तीचा सोटा त्यांच्या टाळक्यात बसल्याखेरीज राहणार नाही, हेच या घटनेने दाखवून दिले आहे. त्यासाठी नाशिककरांचे अभिनंदन...

सोमवार, १५ जून, २००९

महाराष्ट्रातील शक्तिस्थाने

आपल्या देशात आणि महाराष्ट्रातही वेगवेगळ्या प्रकारची धर्मस्थाने खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. या प्रत्येक धर्मस्थळाचे वैशिष्ट्य वेगवेगळे असून आनेक भक्त मंडळी वर्षातून एकदा किंवा जमेल तसे या धार्मिक स्थळांना भेट देत असतात. सध्याच्या धकाधकीच्या आणि जीवघेण्या स्पर्धेच्या आयुष्यात लोकांना सतत काळजी, विवंचना, समस्या भेडसावत असतात. त्यातून प्रत्येकजण आपापल्या परिने मार्ग काढत असतो. काहीजण देव-धर्म, धार्मिक स्थळे, देवस्थाने आदी ठिकाणी भेट देऊन व देवदर्शन करून आपल्या मनाला शांतता व समाधान मिळवून घेत असतात तर काही जण जपजाप्य, पूजाअर्चा, ध्यानधारणा आदींच्या सहाय्याने मनावरचा ताण-तणाव आणि काळजी दूर करतात. महाराष्ट्रातही अशी अनेक धार्मिक स्थळे असून आपल्याला ती सर्व माहिती असताततच असे नाही. रामकृष्ण विनायक अभ्यंकर यांनी आपल्या महाराष्ट्रातील शक्तिस्थाने (मराठी कुटुंबियांची कुलदैवते) या पुस्तकातून अशा धार्मिक स्थळांची व देवस्थानांची माहिती करून दिली आहे.


हे पुस्तक आमोद प्रकाशन यांनी प्रकाशित केले आहे. अभ्यंकर यांना पर्यटनाची मनस्वी आवड असून गेली चाळीस वर्षे त्यांची भ्रमंती सुरु आहे. एस. टी.च्या पर्यटक पासाचा वापर करून त्यांना बराचसा महाराष्ट्र पाहिला आहे. गेली २५ वर्षे विविध वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके यातून त्यांचे विविध विषयांवर लेखनही सुरु असते. अभ्यंकर यांनी या पुस्तकात महाराष्ट्रातील शंकर, देवी, गणेश, परशुराम, श्रीराम, शनिदेव, दत्त, बालाजी, विठ्ठल, मारुती आदी दैवतांच्या विविध देवळांचा, धार्मिक स्थळांची माहिती करून दिली आहे. तसेच प्राचीन विद्यानगरी कान्हेरी, समर्थ रामदास स्वामी यांची शिवथरघळ, चिंचवडचे मोरया गोस्वामी आणि चिपळूणचा कालभैरव यांची माहिती करून दिली आहे.

शंकराच्या स्थानांमध्ये व्याडेश्वर-रत्नागिकी, महाबळेश्वर मंदिर-महाबळेश्वर, गोंदिया जिल्ह्यातील कामठ्याचे शिवमंदिर, वेंगुर्ला येथील श्रीदेव रामेश्वर, अंबरनाथचे प्राचिन शिवमंदिर, ठाण्यातील श्री कोपिनेश्नवर मंदिर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ज्योतिबा, जेजुरीचा खंडोबा, रत्नागिरी जिल्ह्यातील श्री नाटेश्वर, सातारा जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र शिखऱ शिंगणापूर, मुंबईजवळील मढ येथील किल्लेश्वर महादेव, हरिहरेश्वर, रायगड जिल्ह्यातील कनकेश्वर, पुणे जिल्ह्यातील भुलेश्वर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील कर्णेश्वर व येथीलच काळबादेवीचा रामेश्वर, किरडुव्याचा सोमेश्वर, पुणे जिल्ह्यातील प्राचीन शिवमंदिर बनेश्वर, नाशिक जिल्ह्यातील त्रंबकेश्वर, बारा ज्योतिर्लिंगातील घृष्णेश्वर, परळी वैजनाथ, श्री क्षेत्र भीमाशंकर, श्री औढ्या नागनाथ तसेच वसई जवळील तुंगारेश्वर व रागड जिल्ह्यातील श्री वैजनाथ यांचा परिचय करून दिला आहे.


देवीस्थानांमध्ये सातारा जिल्ह्यातील श्री कृष्णा मंदिर, कोल्हापूरची महालक्ष्मी, अंबेजोगाईची अंबाभवानी, रत्नागिरी जिल्ह्यातील कळकवणे येथील श्रीरामवरदायिनी, तुळजाभवानी, श्रीवर्धन येथील सोमजाई देवी, श्री भराडीदेवी, मांढरा देवी, आडिवऱयाची श्री महाकाली,चिपळूण येथील श्री विंध्यवासिनी, वणीची सप्तशृंगी, ठाणे जिल्ह्यातील वज्रेश्वरी, माहुरची रेणुकादेवी, डहाणू व केळशीची महालक्ष्मी, कार्ल्याची एकविरा देवी, मुंबईतील महालक्ष्मी, नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी येथील मोहटा देवी यांची माहिती आहे.


महाराष्ट्रात गणेशाची स्वयंभू स्थाने म्हणून अष्टविनायक सर्वानाच माहिती आहेत. या अष्टविनायक स्थानांसह राज्यातील अन्य प्रसिद्ध व अप्रसिद्ध अशा श्री गणेश स्थानांची माहितीही या पुस्तकात वाचायला मिळते. रत्नागिरी जिल्ह्यातील अडे (पाडले) व याच जिल्ह्यातील परशुराम येथे असलेल्या अनुक्रमे भार्गवराम व परशुराम मंदिरांची माहितीही अभ्यंकर यांनी करून दिली आहे. तसेच श्रीराम, शनि, दत्त, बालाजी, विठ्ठल, समर्थस्थापित मारुती स्थाने व अन्य मारुतीची देवळे याबद्दलही वाचायला मिळते.


अभ्यंकर यांनी ही माहिती देतांना ती स्थाने कुठे आहेत, त्या ठिकाणी कसे जायचे याबरोबरच त्या त्या देवस्थानाच्या स्थापनेचा इतिहास, पौराणिक/ऐतिहासिक आख्यायिका, जुने संदर्भही सांगितले आहेत. त्यामुळे वाचकांसाठी हे पुस्तक संग्राह्य झाले आहे. यातील अनेक देवस्थाने व धार्मिक स्थळे ही मराठी माणसांची कुलदैवते आहेत. आपल्या कुलदैवताबरोबरच मराठी माणसांची अन्य विविध कुलदैवतांची माहिती या पुस्तकात एकत्र मिळते.


संपर्कासाठी लेखकाचा पत्ता
रामकृष्ण अभ्यंकर, २/४६, भक्तियोग सोसायटी, परांजपे नगर, वझिरा नाका, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-४००००९१
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२८३३८८०८


संपर्कासाठी प्रकाशकांचा पत्ता
आमोद प्रकाशन (नीमा ठाकूर), ५८, गोयल ट्रेड सेंटर, सोना सिनेमा कंपाऊंड, शांतिवन, बोरिवली (पूर्व), मुंबई-४०००६६
दूरध्वनी ०२२-५५२९४८४४

रविवार, १४ जून, २००९

विनाशकाले विपरीत बुद्धी

राजकारणी म्हटले की वकीलांसारखे खऱयाचे खोटे आणि खोट्याचे खरे नेहमीच करावे लागते. आपले चुकले असले तरी चूक कबुल करायची नाही, घोळवत घोळवत काहीतरी कारणे सांगत राहायचे, त्या विषयावरुन लोकांचे लक्ष भलत्याच विषयाकडे वळवायचे, यात ही मंडळी तरबेज असतात. राजकारणी मंडळींना- मंत्र्यांना किंवा खरेतर कोणत्याही क्षेत्रातील उच्चपदस्थांना आपले काम प्रामाणिकपणे करणारी, कर्तव्यतत्पर आणि स्पष्टवक्त्या स्वभावाची माणसे नको असतात. भारतीय प्रशासकीय किंवा पोलीस सेवेत एखादा अधिकारी जर हुषार, प्रामाणिक, पैसे न खाणारा, वरिष्ठांची हाजी-हाजी न करणारा, स्वत भ्रष्टाचार न करणारा व दुसऱयांनाही करु न देणारा, अवैध धंदे व व्यवसाय यांना पाठीशी न घालणारा असा कोणी अधिकारी असेल तर तो फार दिवस त्या पदावर टिकत नाही, असे आपल्याला नेहमीच दिसून येते.


अशी प्रामाणिक व स्वच्छ कारभार करणारे अधिकारी राजकारण्यांनाही नकोसे होतात. त्यांना असे अधिकारी म्हणजे आपल्या मार्गातील कटकट व अडथळा वाटत असतो. त्यामुळे मग काही ना काही कारणाने किंवा निमित्ताने त्यांची बदली केली जाते. असाच अनुभव सध्या नाशिककर घेत आहेत. त्या संदर्भातील बातम्या आजच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्या आहेत. नाशिकमधून गुंडाना तडीपार करणारे नाशिकचे पोलीस आयुक्त विष्णुदेव मिश्रा यांचीच राज्य शासनाने नाशिकमधून हकालपट्टी केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता गुंडांच्याविरोधात थेट कारवाई सुरु केली होती. नाशिक शहरात निर्माण झालेले गुंडाराज संपविण्यासाठी त्यांनी अनेक ठोस उपाय केले होते. गुंडांच्या विरोधात तडीपारी, मोक्का या सारखे कडक उपाय हाती घेतले होते. त्यामुळे नाराज झालेल्या राजकारण्यांकडून विशेषत सत्ताधारी मंडळींकडून त्यांच्या बदलीसाठी हालचाली सुरु झाल्या होत्या. राजकीय पक्षांच्या आड लपणाऱया गुंडांना तडीपार करणऱया मिश्रा यांच्यावर बदलीची कारवाई करण्यात आल्यामुळे गुंड व सत्ताधाऱयांनी आपल्या पद्धतीने मिश्रा यांचा अडथळा दूर केल्याची प्रतिक्रिया सर्वसामान्य नाशिककरांमध्ये व्यक्त करण्यात येत आहे.


या संदर्भात काल एका मराठी वृत्तवाहिनीवर राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री व नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया दाखवण्यात आली. मिश्रा यांनीच विनंती केल्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आली असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात आपण अशी कोणतीही विनंती केली नसल्याचे मिश्रा यांचे म्हणणे आहे. नाशिकमधील सर्वसामान्य जनमत मिश्रा यांच्या बाजूने आहे. मिश्रा यांच्या बदलीच्या विरोधात काही संघटना, राजकीय पक्ष आणि लोकांनी तीव्र आंदोलन करायचे ठरवले आहे. त्यामुळे कदाचित सत्ताधाऱयांना त्यांची बदली रद्दही करावी लागेल. जनमताची भावना लक्षात घेऊन आम्ही ही बदली रद्द करत असल्याचेही निर्लज्जपणे राज्य शासनाकडून सांगण्यात येईल. खरे तर सध्याचा काळ हा राष्ट्रवादी पक्षासाठी प्रतिकूल आहे. पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणी सीबीआयने राष्ट्रवादीचे बडे नेते, माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांना अटक केली आहे. पाटील यांना ज्या दिवशी अटक केली तेव्हाच त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात येऊन खासदारकीचा राजीनामा द्यायला भाग पाडायला हवे होते. राष्ट्रवादी म्हणजे गुंडांचा पक्ष ही प्रतिमा जनमानसात तयार होत आहे आणि राज्यात याच पक्षाकडे गृहमंत्रीपद आहे.


आत्ताचे जे गृहमंत्री आहेत, त्यांच्यापूर्वीही गृहमंत्रीपद राष्ट्रवादीकडेच होते. पद्मसिंह पाटील प्रकरणी त्यांनी नरमाईची भूमिका घेतली असल्याचा आरोप करण्यात येत आहेच. त्यामुळे खरे तर या प्रकरणात गृहमंत्री जयंत पाटील यांनी मिश्रा यांच्या बदलीबाबत
कोणाचाही दबाव आला असला तरी त्यापुढे झुकायला नको होते. ज्या कोणी मिश्रा यांची बदली करण्यासाठी सांगितले असले, त्यांना ठामपणे त्यांची बदली केली जाणार नाही, असे सुनवायला हवे होते. अर्थात ज्या पक्षाच्या उच्च नेत्यानेच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण व गुन्हेगारीचे राजकारण सुरु केले, गुन्हेगारांना निवडणुकीत उमेदवारी देऊन त्यांना प्रतिष्ठा मिळवून दिली, ज्याच्याबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात पाताळयंत्री, धूर्त, कावेबाज आणि काडीचीही विश्वासार्हता नसलेला अशी प्रतिमा ज्या पक्षाच्या प्रमुखाबद्दल आहे, त्या राष्ट्रवादी साहेबांच्या चेल्यांकडून वेगळी अपेक्षा तरी काय करणार.


नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ज्यांना दोन अंकी संख्येइतकेही खासदार निवडून आणता आले नाहीत, ते पंतप्रधान होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले होते. निवडणुकीतील या पराभवापासून तसेच पद्मसिंह पाटील प्रकरणातून तरी राष्ट्रवादीचे हे साहेब काही धडा घेतील, असे वाटत होते. पण मिश्रा यांच्या बदली प्रकरणावरून त्यांनी असा कोणताही धडा घेतला नसल्याचे दिसून येत आहे. खरे तर मिश्रा यांच्या अशा झालेल्या बदलीप्रकरणी राष्ट्रवादीच्या या साहेबांनी संबंधितांचे व गृहमंत्री जयंत पाटील यांचे कान उपटायला हवे् होते. पण या प्रकरणी त्यांनीही अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. राष्ट्रवादीचे हे साहेब, त्यांचे गृहमंत्री व पक्षासाठी मिश्रा यांची केलेली बदली म्हणजे विनाशकाले विपरित बुद्धी आहे, असेच म्हणावे लागेल आणि त्याची फळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला नक्कीच भोगावी लागतील.

शनिवार, १३ जून, २००९

अकरावी प्रवेशाचा यंदाही मनस्ताप

बारावीचा निकाल काही दिवसांपूर्वी जाहीर झाला असून आता सगळ्यांचे लक्ष दहावीच्या निकालाकडे लागले आहे. दहावीचा निकाल तोंडावर आला असला तरी अकरावीच्या प्रवेशाबाबत कोणते धोरणे राबवायचे, कोणत्या सूत्रानुसार प्रवेश द्यायचे या बाबतचा घोळ अद्यापही सुरु आहे. अकरावीच्या प्रवेशाबाबतचा हा घोळ विद्यार्थी आणि पालकांसाठी काही नवा नाही. दरवर्षी काही ना काही कारणाने अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत घोळ निर्माण होऊन राज्य शासन विद्यार्थी व पालकांच्या मनावरील ताण वाढवत असते. मूळात प्रश्न पडतो की हे सर्व दहावीचा निकाल जाहीर होण्याअगोदरच काही दिवसांपूर्वी का सुरु होते, यात किमान एख वर्ष ते सहा महिने अगोदर का तयारी करता येऊ शकत नाही, पालक व विद्यार्थ्यांच्या सहननशीलतेचा अंत का पाहिला जातो.


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शालांत परीक्षा महामंडळातर्फे मार्चमध्ये दहावीच्या परीक्षा घेतल्या जातात. त्याचा निकाल जूनच्या महिन्यात जाहीर होतो. मात्र आपल्या राज्य परीक्षा महामंडळाच्या १० वीच्या परीक्षेच्या निकालाअगोदर सीबीएसई,आयसीएसई बोर्डाच्या १० वीच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर होतात. आपल्या राज्यातील दहावीच्या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत सीबीएसई व आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना अमाप गुण मिळालेले असतात. आपल्या येथील महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा असते. गुणवत्ता यादीत एकेका क्रमाकांवर अनेक विद्यार्थी असतात. नामवंत महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी केवळ मिळालेले गुण हाच निकष असल्याने त्यात आपल्या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सीबीएसई व आयसीएसईचे विद्यार्थी जास्त टक्के गुण असल्याने बाजी मारून जातात.


त्यामुळे आपल्या बोर्डाच्या मुलांना प्रवेश मिळण्यास अनेक अडचणी येतात किंवा प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते. त्यासाठी यंदाच्या वर्षी राज्यातील शालांत शिक्षण मंडळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी ९० टक्के आणि सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के अशा सूत्रावर अकरावीला प्रवेश देण्याचा विचार सुरू असल्याचे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे राज्यातील दहावीच्या शिक्षण मंडळाचे लाखो विद्यार्थी व पालक यांच्याकडून त्याविषयी समाधान व्यक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे दरवर्षी आपल्या राज्यातील बोर्डाच्या मुलांना प्रवेश मिळविण्यासाठी ज्या अडचणी येतात, त्यातून नक्की सुटका झाली असती. मात्र या बाबत आता घोळ निर्माण झाला आहे. सीबीएसई व आयसीएसई बोर्ड विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय अद्याप अधांतरी असल्याचा तसेच ९०-१० टक्के कोट्याप्रमाणे प्रवेश झाले नाहीत तर सोमवारपासून उपोषण करण्याचा इशारा राज्य माध्यमिक शालांत बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या पालक संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत यंदाही घोळ होण्याची शक्यता आहे.


या प्रकरणी सीबीएसई-आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे पालक न्यायालयात गेले तर ९०-१० च्या कोट्याबाबत काही कायदेशीर अडचणी येऊ शकतील, असे राज्य शासनाला वाटत आहे. अशा अडचणी आल्या तरी राज्य शासनाने आपल्या ९०-१० कोट्याच्या सूत्राशी ठाम व खंबीर राहिले पाहिजे. राज्यात नोकऱयांसाठीही लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये ९४ टक्के व विशाल प्रकल्पांमध्ये ९१ टक्के नोकऱया स्थानिक भूमिपुत्रानाच मिळाल्या पाहिजेत व ८० टक्के भूमिपुत्रांना नोकऱया राखीव ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य़ शासनाने यापूर्वीच घेतलेला आहे. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी या संदर्भात नुकतीच राज्याच्या विधीमंडळात माहिती दिली. घटनेनुसार कोणत्याही प्रांतातील व्यक्तीला कोणत्याही राज्यात नोकरी, व्यवसाय करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे परप्रातीयांना डावलण्याची सक्ती शक्य नसल्याने केवळ स्थानिकानाच रोजगारात प्राधान्य देण्याचे आवाहन करणारा शासकीय आदेश काढण्यात आला. महाराष्ट्राप्रमाणेच अन्य राज्यातही भूमिपुत्र व स्थानिकानाच नोकरय़ांमध्ये प्राधान्य देण्यात येते.


असे जर आहे, तर अकरावीच्या प्रवेशासाठीही तेच सूत्र अवलंबले तर त्यात काहीच चूक नाही. राज्य शासनाने सीबीएसई-आयसीएसई बोर्ड व त्यांच्या पालकांच्या दबावाला अजिबात बळी पडू नये. या प्रकरणी न्यायालयात कोणी गेले तर निष्णात वकील देऊन आपली बाजू न्यायालयात मांडावी. ९०-१० कोट्याच्या सूत्राशी ठाम राहावे. या निर्णयाला राज्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी उगाचच फाटे न फोडता किंवा मराठीचा मुद्दा म्हणून न पाहता राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीचा एक चांगला निर्णय म्हणून पाहावे. उगाच विरोधासाठी विरोध करु नये. सर्वपक्षीय आमदार व खासदार यांनी आपली एकजूट जाखवली तर या निर्णयाला होणारा विरोध नक्की मोडून पडेल. गरज आहे ती प्रखर इच्छाशक्तीची व तळमळीची...

शुक्रवार, १२ जून, २००९

गुटख्याचा विळखा...

मोठी माणसे, महाविद्यालयीन विद्यार्थी किंवा तरुणच नव्हे तर शालेय विद्यार्थ्यांमध्येही गुटख्याचे व्यसन वाढत चालले आहे. देशाच्या भावी पिढीलाही गुटख्याचा विळखा पडला असून ही बाब अत्यंत गंभीर व काळजी करण्यासारखी आहे. गुटखा खाणे ही आता एक फॅशन झाली असून शालेय विद्यार्थीही त्याच्या आहारी गेले आहेत. एखादा गुटखा न खाणारा विद्यार्थी हा गुटखा खाणाऱया विद्यार्थ्यांच्या चेष्टेचा विषय ठरत आहे. विविध प्रसारमध्यमे आणि डॉक्टर मंडळींकडून गुटखा व तंबाखूचे दुष्परिणाम लोकांसमोर आणूनही गुटखा खाणे कसे कमी होत नाही, याचेच आश्चर्य आहे. आत्ता तर खाऊन घेऊ व मजा करु, पुढचे पुढे पाहू काय होईल ते होईल, अशी बेदरकार प्रवृत्ती शालेय विद्यार्थी आणि तरुणांमध्ये वाढील लागल्यामुळे केवळ गुटखाच नव्हे तर सिगरेट, दारू आणि अन्य व्यसने करण्याचे प्रमाणही वाढत आहे.


गेल्या वर्षी देशात या संदर्भात एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यातील निष्कर्ष हे धक्कादायक असून देशभरात पंधरा वर्षांखालील पन्नास लाख मुले गुटख्याच्या आहारी गेल्याचे दिसून आले होते. अन्य एका सर्वेक्षणानुसार उत्तर प्रदेशमध्ये ज्या मुलांना गुटख्याचे व्यसन लागले होते, त्यापैकी १६ टक्के मुलांमध्ये तोंडाच्या कर्करोगाची सुरुवात झाल्याचे दिसून आले होते. शालेय विद्यार्थ्यांच्या या गुटख्याच्या व्यसनाबाबतची एक बातमी नुकतीच काही मराठी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. त्यात मुंबई महापालिकेतील शांळांमधील सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांना गुटख्याचे व्यसन लागले असल्याचे या बातमीत म्हटले आहे. महापालिका शाळांच्या जवळपास गुटखा विकणाऱया अनेक टपऱया असून त्या दुकानांमधून गुटख्याची खुलेआम विक्री होत आहे. शाळा व महाविद्यालयाच्या परिसरात मुळात अशा दुकानांना अधिकृत परवानगी कशी काय दिली गेली, जर या दुकानांना अधिकृत परवानगी नसेल, तर कोणाच्या आशीर्वादामुळे ती दुकाने सुरु आहेत, यात कोणाकोणाचे हात गुंतले आहेत, पोलीस, महापालिका अधिकारी आणि व्यापारी यांच्या अर्थपूर्ण संबंधांमुळे गुटख्याचा विळखा आणखी फोफावत आहे.


गुटख्याच्या सेवनाचे अवेक वाईट परिणाम ते सेवन करणाऱयांवर होत असतात. अशा माणसांना तोंडाचा कर्करोग होण्याची शक्यता जास्त असते. अशा माणसांना भूक लागत नाही, ती कमी होत जाते. शांत झोप लागत नाही, ही माणसे कोणत्याही विषयावर आपले लक्ष एकाग्र करू शकत नाहीत असे अनेक गंभीर परिणाम गुटखा खाण्याने होत असतात. हे वेळोवेळी जाहीर होते, तरीही माणसे गुटखा का खातात, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. शालेय किंवा महाविद्यालयीन विद्यार्थी, युवक यांच्यासमोर त्याचे वडील, मोठा भाऊ किंवा चित्रपट व दूरचित्रवाहिन्यांवरील अभिनेते यांचे आदर्श असतात. आपले काही राजकारणीही याचे सेवन उघडपणे करतात. त्याचा कळत नकळत परिणाम या मुलांवर होत असतो. त्या वयात स्वताचे चांगले वाईट कळत नसते किंवा ते कळून घ्यायची इच्छा नसते. मित्रांच्या संगतीने किंवा एकदा अनुभव घेऊन पाहू या म्हणून गुटखा, सिगरेट आणि दारू घेणे सुरु होते. कुठे थांबायचे किंवा या व्यसनांच्या किती आहारी जायचे याचे भान या मुलांना राहात नाही. त्यामुळे या व्यसनांचा विळखा त्यांच्या शरिराला पडतो. हा विळखा नंतर सुटता सुटत नाही. काही अपवाद असतात, की ते यातून बाहेर पडतात. पण अनेक लोकांच्या मानेभोवती पडलेला हा विळखा सुटता सुटत नाही आणि त्याचा फास त्यांच्याभोवतीच आवळला जातो.


या सर्व व्यसनाधीनतेला आपले राज्यकर्तेही तेवढेच जबाबदार आहेत. गुटखा, सिगरेट आणि दारू यांच्या उत्पादनापासून भले केंद्र व राज्य शासनाला कररुपाने महसूल मिळत असेल. पण त्यामुळे जर भावी पिढीची जर वाताहात होणार असेल तर असा महसूल न मिळालेला चांगला. कायदा करून किंवा अशा वस्तूंवर बंदी घालून हा प्रश्न सुटणार नाही. लोक त्यातून पळवाटा शोधून काढणारच. त्यामुळे याचे उत्पादन पूर्णपणे थाबवणे हाच त्यावरचा खरा उपाय आहे. राजकीय इच्छाशक्ती आणि खरी तळमळ असेल तर गुटखा, सिगरेट आणि दारू यांच्या उत्पादनावर पूर्णपणे बंदी घालता येऊ शकेल. मात्र समजा भविष्यात असे झाले तर ही व्यसने कमी होतीलच याचीही खात्री देता येत नाही. कारण मग चोरून किंवा या वस्तूंची तस्करी करून त्या आपल्या येथे उपलब्ध होऊ शकतील, त्यातून आणखी नव्या समस्या निर्माण होतील. हे एक न संपणारे दुष्टचक्र आहे.


या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी किंवा गुटखा व अन्य व्यसनांच्या जाळ्यात न अडकण्यासाठी स्वताची विवेकबुद्धी जागृत ठेवणे आणि आपल्या मनाचा तोल जाऊ न देणे हेच आपल्या हातात आहे. ते प्रत्येकाने प्रामाणिकपणे करावे आणि गुटखा व अन्य व्यसनांचा फास आपल्या मानेभोवती आवळला जाणार नाही, त्याची काळजी घ्यावी.

बुधवार, १० जून, २००९

निर्लज्जम सदासुखी...

पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते, खासदार पद्मसिंह पाटील यांची पाठराखण करण्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने ठरवले आहे. पद्मसिंह हे पक्षाचे ज्येष्ठ, सन्माननीय आणि प्रामाणिक सदस्य असल्याचे पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी नवी दिल्ली येथे सांगितले असल्याच्या बातम्या आज वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाल्या आहेत. पद्मसिंह यांच्याबाबतीत पक्षाने घेतलेली ही भूमिका म्हणजे निर्लज्जम सदासुखी अशा प्रकाची आहे.


न्यायालययात जो पर्यंत आरोप सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला गुन्हेगार किंवा दोषी मानू नये, हे कायद्याच्या दृष्टीने योग्य असले तरी तात्वीक व नैतिक दृष्ट्या ते अयोग्य आहे. विशेषत सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱया, राजकारणात असणाऱया आणि मंत्रीपद, आमदार, खासदार, नगरसेवक अशा लोकप्रतिनिधींसाठी तर ते क्षम्य नाहीच. खरे तर पक्षाने पाठराखण करण्यापूर्वीच पद्मसिंह यांनी जनाची नाही तर मनाची लाज बाळगून आपल्या खासदारकीचा राजीनामा द्यायला हवा होता. त्यांनी तो दिला नाही तर पक्षप्रमुख म्हणून शरद पवार यांनी पद्मसिंह यांना तो देण्यास भाग पाडायला हवे होते. पण पवार यांनीही कठोर भूमिका घेतली नाही.


मूळात पवार या व्ययक्तीविषयी सर्वसामान्य जनमानसात चांगले मत नाही. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि गुन्हेगारीचे राजकारण पवारानीच सुरु केले, असे सर्वसामान्य लोकांचे म्हणणे आहे. उल्हासनगर येथील पप्पू कलानी, वसईतील हितेंद्र ठाकूर ही पवार यांच्याच आशीर्वादाने पुढे आलेली आणि राजकारणात प्रतिष्ठा मिळवलेली मंडळी. याच पवारांच्या विमानातून कुख्यात दाऊद इब्राहिमच्या दोन साथीदारांनी केलेला प्रवास लोक विसरलेले नाहीत. पवार म्हणजे धूर्त, कावेबाज, पातळयंत्री आणि अशा प्रकारच्या अनेक रसायनांचे मिश्रण असल्याचे लोक मानतात. त्यांच्याबद्दल सर्वसामान्य लोकांच्या मनात विश्वासार्हता अजिबात राहिलेली नाही. नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत पवार यांच्या पक्षाला खासदारांची दोन अंकी संख्याही गाठता आली नाही आणि हे महाशय पंतप्रधान होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले होते. पवार आपल्याच पक्षातील अन्य नेत्यांना जो न्याय लावतात, तो पद्मसिंह यांना का लावत नाहीत, ते पवार यांचे निकटचे नातेवाईक आहेत, म्हणून त्यांना सर्व गुन्हे माफ आहेत का, अशी शंका मनात येण्यास जागा आहे.ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी तर पद्मसिंह यांच्यासाररखी माणसे खऱे तर कायमच तुरुंगात असायला हवीत, ही माणसे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांपेक्षा अधिक धोकादायक असल्याची सडेतोड टिका केली आहे.


आता या प्रश्नावरती सर्वपक्षीय राजकारणी पद्मसिंह, पवार आणि त्यांच्या पक्षावरती तुटून पडले आहेत. परंतु त्यांच्या त्यांच्या पक्षात काय आहे, असे जर त्यांच्या एखाद्या नेत्याच्या बाबतीत घडले असते, तर त्यांनी काय केले असते, असे प्रश्न सामान्य मतदारांच्या मनात येत आहेत. पद्मसिंह यांच्या रुपाने सर्व विरोधकांना एक आयते कोलीत मिळाले आहे. अन्य पक्षांच्या नेत्यांच्या बाबतीत अशा प्रकारची उदाहरणे घडली तेव्हा काय झाले, हे सहज आठवले तरी लक्षात येईल. अर्थात हे सांगणे म्हणजे पद्मसिंह किंवा पवार यांचे समर्थन करणे नाही, तर सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते किती खालच्या पातळीला जाऊ शकतात, त्यांचे हात किती बरबटलेले आहेत, एखादे प्रकरण आपल्या पक्षावर किंवा नेत्यावर शेकले की कशी सारवासारव केली जाते, मी किती स्वच्छ आणि प्रामाणिक आहे, हे कसे दाखवून दिले जाते, त्याची केवळ आठवण करून देण्यासाठीच हे लिहिले आहे. या मंडळींचे एक बरे असते. अशी गुन्हेगारी प्रवृत्तीची माणसे किंवा नेते जो पर्यंत आपल्या पक्षात नसतात तो पर्यंत ते गुन्हेगार असतात. ते आपल्या पक्षात आले की पवित्र होतात, अशा थाटात सर्वपक्षीय नेते वागत असतात.


तर प्रश्न असा आहे की पवार हे पद्मसिंह यांची पाठराखण का करत आहेत. आपली आणि आपल्या पक्षाची जनमानसातील प्रतिमा चांगली नाही, हे माहिती असूनही पवार पद्मसिंह यांन पाठीशी का घालत आहेत, पद्मसिंह यांच्या जागी पक्षाचा दुसरा कोणी नेता असता, तर त्याचीही अशीच पाठराखण आणि संरक्षण पवारांनी केले असते का, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपिस्थत होत आहेत. झी टीव्हीच्या कार्यालयावर हल्ला झाल्याचा नैतिक ठपका ठेवून पवार यांनी तेव्हाचे राज्याचे गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा राजीनामा घेतला होताच ना तसेच मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणीही उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनाही राजीनामा द्यायला लावला होताच ना, मग आत्ताच हत्येसारखा गंभीर आरोप पद्मसिंह यांच्यावर असताना त्यांची पाठराखण का करण्यात येत आहे. खरे तर पद्मसिंह यांना सीबीआयने अटक केल्यानंतर तातडीने त्यांना खासदारकीचा राजीनामा द्यायला लावणे आवश्यक होते, तसे झाले असते तर चांगला संदेश लोकांमध्ये गेला असता. न्यायालयात ते निर्दोष ठरले असते तर पुन्हा त्यांना संधी देता आली असती. पण पवारांनी ती संधी घालवली.


मुळात पद्मसिंह यांना अटक झाली असली तरी न्यायालयात त्यांना शिक्षा होईल, यावर सर्वसामान्य लोकांचा विश्वास नाही. आजवर कोणत्या बड्या राजकारण्याला अशा प्रकारे शिक्षा झालेली आहे, ही सर्व मंडळी सत्ता आणि संपत्तीच्या जोरावर काहीही करू शकतात, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. खऱे तर अशा लोकांना मतदारांनी योग्य धडा शिकवण्याची गरज आहे. अशी मंडळी मग ती कोणत्याही पक्षातील असो, निवडणुकीला मग ती नगरसेवक, आमदार किंवा खासदार आदी पदांसाठी उभी राहिली तरी त्यांना पाडायचेच, असे प्रत्येकाने ठरवले पाहिजे. पण म्हणतात ना, राजकारणात यशस्वी व्हायचे असेल तर गेंड्याची कातडी आणि निर्लज्ज असायला पाहिजे. जो असा असतो, तोच राजकारणात यशस्वी होऊ शकतो. राजकीय नेते सर्वसामान्य मतदारांना गृहीत धरतात, मतदार आणि सर्वसामान्य नागरिक चार-सहा महिन्यांत सर्व काही विसरुन जातील, असा त्यांचा ठाम विश्वास असतो आणि त्याच बळावर हवे ते करायला आणि करून सवरुन निर्लज्जासारखे मिरवायलाही ते पुढे असतात.


गेल्या काही वर्षांत अशा घटना वारंवार घडत आहेत. सत्ता आणि संपत्तीचा माज चढलेल्या या सर्वपक्षीय राजकाऱण्यांना धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे. शेवटी लोकांच्या सहनशीलतेलाही काही मर्यादा असतात. राजकारणी मंडळी वेळीच शहाणी झाली नाहीत आणि लोकांची सहनशक्ती संपली तर एक दिवस या राजकारण्यांना उघडे-नागडे करून भर रस्त्यात व चौकात लोक बडवायला कमी करणार नाहीत आणि सध्याचे दिवस पाहता ती गोष्ट दूर नाही...

मंगळवार, ९ जून, २००९

स्मारकांच्या घोषणेचे स्मारक

लोकोत्तर आणि ऐतिहासिक पुरुषांची स्मारके उभी करण्यासाठी राज्य़ शासनाकडून घोषणा केल्या जातात मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही, या संदर्भातील एक चांगली बातमी लोकसत्ताच्या ३ जून २००९ च्या अंकात पान एकवर प्रसिद्ध झाली आहे.


राज्याच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी लोकोत्तर पुरुषांच्या स्मारकांची घोषणा केली जाते. त्याकरिता रकमेची तरतूद केली जाते. परंतु प्रत्यक्षात एकही पैसा दिला जात नाही. मागील अर्थसंकल्पात साने गुरुजी व सी. डी. देशमुख यांचे स्मारक रायगड जिल्ह्यात त्यांच्या गावात उभारण्याकरिता प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. परंतु एक पैसाही दिला गेला नाही. त्यामुळे आता ‘स्मारकांच्या घोषणे’चे स्मारक उभारण्याकरिता एकदाची तरतूद करा, असे संतप्त उद्गार स्मारकांच्या उभारणीकरिता पाठपुरावा करणारे कार्यकर्ते काढू लागले असल्याचे या बातमीत म्हटले आहे.



रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील वडघर येथे साने गुरुजींचे स्मारक उभारण्याचे तर रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील तळा येथे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांचे स्मारक उभारण्याची घोषणा तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. याकरिता प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. साने गुरुजींचे स्मारक निसर्गरम्य ४० एकर जागेवर उभारले जाणार असून त्याकरिता सुमारे पाच कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.


एकूण खर्चाच्या एकतृतीयांश रक्कम शासनाकडून मिळावी अशी असून दोनतृतीयांश रक्कम लोकसहभागातून उभारण्यात येणार आहे. आतापर्यंत दीड कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. स्मारकाच्या पहिल्या टप्पा २००२ मध्ये पूर्ण झाला. त्याच्या उद्घाटनाला तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, सुनील तटकरे, गणपतराव देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. स्मारकात दरवर्षी सुमारे १५ हजार विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले जाते. एका युवक शिबिराला खुद्द तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील उपस्थित होते. त्यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र एक रुपयाही स्मारकाला प्राप्त झाला नसल्याचे स्मारकाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला तर ज्यांनी तुमचे पैसे जाहीर केले त्यांच्याकडून तुमचे पैसे मिळवा, अशी उत्तरे अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे.



रायगड जिल्ह्यातील सी. डी. देशमुख यांच्या स्मारकाचीही फारशी प्रगती झालेली नाही. तेथेही सरकारी अनास्थेचेच दर्शन घडले आहे. आतापर्यंत ग. दि. माडगुळकर, अहिल्याबाई होळकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके, क्रांतीसिंह नाना पाटील आदींची स्मारके उभारण्याच्या घोषणा झाल्या आहेत. नेमकी कोणती स्मारके उभी राहिली हा संशोधनाचा विषय असल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.


सवंग लोकप्रियतेसाठी अशा प्रकारच्या घोषणा करायच्या आणि नंतर निधीअभावी किंवा अन्य काही कारणांमुळे ही कामे पूर्ण करायची नाही, असा खाक्या शासनाचा असतो. आजवर अशा प्रकारे कोणाकोणाच्या स्मारकांची घोषणा करण्यात आली आणि त्याची कामे पूर्ण झाली नाहीत, त्याची माहिती या बातमीत देण्यात आली आहे.