कसाबगिरीची सरकारी बक्षिसी

मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्यातील जीवंत पकडण्यात आलेला एकमात्र आरोपी अजमल कसाबच्या वकीलाला त्यांच्या कामगिरीचा मोबदला म्हणून राज्य शासनाकडून दररोज अडीच हजार रुपये इतके भरघोस मानधन देण्यात येणार आहे. महिनाभराचे हे मानधन सुमारे पन्नास हजार रुपये इतके होणार आहे. हा खर्च राज्य शासनाचा विधी विभाग करणार असला तरी अप्रत्यक्षपणे ही रक्कम करदात्या नागरिकांच्या खिशातूनच खर्च होणार आहे. हा सर्व प्रकार म्हणजे काझमी सध्या कसाबला सोडविण्यासाठी जे काही डावपेच खेळत आहेत, त्याचीच ही सरकारी बक्षिसी आहे.


सध्या न्यायालयात हा खटला सुरु असून तो किती महिने किंवा वर्ष सुरु राहील, हे नेमके कोणालाच सांगता येणार नाही. या न्यायालयात कसाबच्या विरोधात निकाल गेला तर काझमी हे त्या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार. म्हणजे पुन्हा काही वर्षे हा खटला चालणार. तो पर्यंत निरपराध नागिरक, पोलीस अधिकारी यांचे बळी घेणारा क्रूर कसाब मात्र राज्य़ शासनाच्या पर्यायाने करदात्या नागरिकांच्या पैशांवर पोसला जाणार आहे.


संसदेवर हल्ला करणाऱय़ा अफजल गुरुला अद्याप फाशी देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे भविष्यात कसाबच्या बाबतीतही तसेच होऊ शकते. म्हणजे त्याला न्यायालयाने फाशीची सजा सुनावली तरी अफजल गुरु साऱखाच फाशी देण्यासाठी वेळ काढला जाईल. मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यापासून ते कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्व नेते, भाजप, शिवसेनेचे नेते आदींनी कसाब आणि त्याच्या साथीदारांचे हे कृत्य म्हणजे भारताविरुद्धचे युद्ध असल्याचे सांगितले होते.


असे जर आहे तर मग कसाबच्या विरुद्ध कोर्टमार्शल का करत नाही, एखाद्या गुन्हेगाराला जो न्याय लावला जातो, तोच न्याय कसाबला का लावण्यात येतो, कसाबचे हे कृत्य जर देशाविरुद्धचे युद्ध आहे, तर येथे भारतीय दंड विधान, न्यायप्रक्रिया यांचा आधार घेऊन त्याला का पोसले जात आहे, अपवाद म्हणून या संपूर्ण प्रक्रियेत बदल करता येणार नाही का, कसाबला वकील न देता, त्याच्या कबुलीजबाबावर त्याला शिक्षा सुनावली तर काय आकाश कोसळणार आहे का, कसाबचे वकील काझमी हे तर जणू काही आपण कसाबसाठी पाकिस्तानने नेमलेले वकील आहोत, अशा थाटात कसाबला वाचविण्याचा आणि त्यासाठी न्यायालयाचा वेळ वाया घालविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खरे तर काझमी यांनाही कानपिचक्या देण्याची गरज आहे. तुमची नेमणूक ही खटल्यासाठीच्या अपरिहार्यतेततून झाली आहे. कसाबला वकील दिला नसता तर खटलाच सुरु होऊ शकला नसता. त्यामुळे त्याचे वकील म्हणून आवश्यक तेवढेच बोला, उगाच खऱयाचे खोटे व खोट्याचे खरे करण्यात न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका, असे त्यांना खडसावून सांगितले पाहिजे.


जे आरोपी स्वताहून वकील करण्यास पात्र सक्षम नसतात, त्यांच्यासाठी न्यायालयाच्या विधी सहाय्य केंद्रतून वकील देण्यात येतो. न्यायालयाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या वकीलाला लंपूर्ण खटल्यासाठी नऊशे रुपये देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे अनेक वकील अशा कामासाठी उत्साह दाखवत नाहीत. मात्र २६/११ च्या खटल्याचे महत्व पाहता विशेष न्यायालयाचे काझमी यांची नियुक्ती केली व त्यांना योग्य ते मानधन मंजूर करावे, अशी विनंती राज्य़ शासनाला केली. या खटल्याचे महत्व लक्षात घेऊन नेमण्यात आलेल्या वकीलाला रोज अडीच हजार रुपये मानधन देणे हे जास्त आहे, असे वाटते. नऊशे रुपये देण्याची तरतूद असताना त्या तुलनेत अडीच हजार रुपये देणे कितपत योग्य आहे. हे मानधन दीड हजार रुपये योग्य ठरले असते. काझमी यांनीही जे मानधन ठरले आहे, त्याबाबत कोणतीही हरकत घेतलेली नाही. खरे तर काझमी मला इतके मानधन नको, नियमानुसार जे काही आहे, तेवढेच द्या, किंवा त्यापेक्षा थोडे जास्त द्या, असे सांगितले असते, तर त्यात काझमी यांचेही मोठेपण दिसून आले असते.


हा सर्व प्रकार फक्त आपल्या देशातच होऊ शकतो. ज्या कसाब व त्याच्या साथीदारांनी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला करून निरपराध नागरिक व पोलीसांचे बळी घेतले, चार दिवस संपूर्ण मुंबईला वेठीला धरले, त्या कसाबला सोडविण्यासाठी आपणच वकील देतोय, नुसता वकील देऊन थांबलो नाही, तर त्याला भरघोस मानधनही देणार आहोत. हे सगळे आपल्या पैशातूनच. म्हणजे कसाबचे जे क्रूर कृत्य जगजाहीर आहे, ते खोटे ठरविण्यासाठी आपणच आपल्या पैशातून त्याला वकील देणार आहोत आणि हा वकीलही असा आहे की आपली नेमणूक पाकिस्तानने किंवा कसाबने केलेली आहे, त्याचे मानधन कसाब किंवा पाकिस्तान आपल्याला देणार आहे, अशा थाटात कसाबला वाचविण्यासाठी डावपेच खेळत आहेत. खरे तर शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये, असे आपले तत्व आहे. यात बदल करून शंभर निरपराध्यांना शिक्षा झाली तरी चालेल, पण एकही गुन्हेगार सुटता कामा नये, असे तत्व आपण अंमलात आणले पाहिजे. तसे झाले तरच उरलेले कैक कोटी निरपराधी नागरिक शांतपणे जगू शकतील. पण आपल्याकडे तसे कधीच होणार नाही.



त्यामुळे कसाबच्या बाबतीत सध्या जे काही चालले आहे, काझमी त्याच्या बचावासाठी जे डावपेच खेळत आहेत, जणू काही त्याचीच ही सरकारी बक्षिसी आहे. तेच आपले दुर्दैव आहे, आपल्या न्यायव्यवस्थेची शोकांतिका आहे...