दहावीची परीक्षा, त्याचा जाहीर होणारा निकाल आणि त्यातून येणाऱया तणावातून विद्यार्थ्यांची सुटका करण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी दहावीची परीक्षाच नको, असा नवा प्रस्ताव मांडला आहे. बोर्डाच्या परीक्षेऐवजी नियमित अंतराने परीक्षा, विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी वेगळ्या पद्धतीचा अवलंब, नववी आणि दहावीच्या परीक्षांमध्ये गुणांऐवजी ग्रेड पद्धत आणि देशभरात दहावीसाठी एकच बोर्ड असावे, त्यासाठी सहमती करण्याचा प्रयत्न अशा अन्य काही सूचनाही सिब्बल यांनी केल्या आहेत. यातील परीक्षाच नको या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांवरील दहावीच्या परीक्षेचा ताण-तणाव कमी करण्यासाठी परीक्षाच नको, ही भूमिका योग्य नाही, असे वाटते.
दहावीच्या परीक्षेचे पालक आणि विद्यार्थी नको तेवढे दडपण घेतात. आपला पाल्य दहावीत गेला की घरात या सगळ्याला सुरुवात होते. पुढील आयुष्याची दिशा ठरविण्यासाठी दहावीची परीक्षा ही अत्यंत महत्वाची असली तरी त्याचे इतके दडपण घेण्याची खरोखरच गरज आहे का, त्याचा विचार आपण करत नाही. मार्कांच्या रेसमध्ये सगळेच धावत सुटतो. गुणवत्ता यादीमुळे विद्यार्थ्यांवर येणारे दडपण लक्षात घेऊन राज्य एसएससी बोर्डाने गेल्या दोन वर्षांपासून गुणवत्ता यादी जाहीर करणे बंद केले. ते योग्य पाऊल बोर्डाने उचलले. मात्र त्यामुळे दहावीची परीक्षा व दडपण यात काही फरक पडलेला नाही. खरे म्हणजे पहिली ते नववी पर्यतच्या जशा परीक्षा असतात,तशीच दहावीची परीक्षा आहे, त्यात वेगळे काही नाही, असे विद्यार्थी व पालक यांनी समजून घेतले पाहिजे.
विद्यार्थ्यांवरील दहावीच्या परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी ही परीक्षाच रद्द करणे हा उपाय होऊ शकतन नाही. जर ही परीक्षा रद्द झाली तर विद्यार्थी आत्ता जो काही अभ्यास करताहेत, तोही अजिबात करणार नाहीत. शिक्षक त्यांना हव्या त्या पद्धतीने शिकवतील. त्यामुळे परीक्षा आत्ता आहेत तशाच सुरु राहाव्यात. फक्त गुणांऐवजी ग्रेड देण्याची पद्धत सुरु करावी. तसेच दहावीचा निकाल लागल्यानंतर जे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होतात, त्यांची परीक्षा ऑक्टोबरमध्ये घेतली जाते. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाते. त्यामुळे ही परीक्षा लगेच एक महिन्याच्या आत घेता आली तर त्यासाठी प्रयत्न केले जावेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाणार नाही.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांना गणित व इंग्रजी हे विषय खूप कठीण जातात. या विषयांत अनेक विद्यार्थी नापास होतात. त्यामुळे हे विषय ऐच्छिक ठेवता येतील का, त्यावरही चर्चा आणि विचार होण्याची आवश्यकता आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण देशभरात एकच बोर्ड असावे, ही सूचना चांगली आहे. त्यामुळे सीबीएसई आणि अन्य बोर्ड व त्या त्या राज्यांचे दहावीची परीक्षा घेणारी मंडळे यांच्यातील तफावत दूर होऊ शकले. मात्र त्यासाठी कोणत्याही राज्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, त्याची काळजी घेऊन अभ्यासक्रम तयार करावा लागेल. त्या त्या राज्याची प्रथम भाषा ही प्रत्येकाला सक्तीची करायची की नाही, तो विषय परीक्षेसाठी ठेवायचा की नाही, त्यावरून पुन्हा वाद होऊ शकतील. त्यामुळे आत्ता जे विषय आहेत,त्याऐवजी व्यवसायाभिमुख विषय ठेवता येतील का, त्यावरही विचार झाला पाहिजे. जी मुले खऱोखरच हुशार आहेत, ज्यांना वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी शाखेकडे जायचे आहे, त्यांच्यासाठी आणि सर्वसाधारण बुद्धीमत्ता असणाऱयांसाठी वेगवेगळे विषय ठेवले तर ते सोयीचे होईल. अर्थात त्यासाठी दहावीचा नवा आणि वेगळा अभ्यासक्रम तयार करावा लागेल. इंग्रजी हा विषय पुस्तकी अभ्यासापेक्षा बोलणे व लेखन अशा प्रकारे ठेवता येईल का, त्यावरही विचार व्हावा. केवळ पुस्तकी ज्ञानापेक्षा असे ज्ञान देणे उपयोगी ठरेल, असे वाटते.
अर्थात जे काही करायचे ते साधक-बाधक विचार करुनच निर्णय़ घेतला पाहिजे. नाहीतर घाईघाईत निर्णय़ घेऊन विद्यार्थी व पालकांचा त्रास आणखी वाढेल. तसेच केवळ काहीतरी बदल हवा म्हणूनही असा निर्णय घेऊन चालणार नाही.
शुक्रवार, २६ जून, २००९
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पणी पोस्ट करा (Atom)
Punha Ekada ekaach aani tham mat
उत्तर द्याहटवाDahavi pariksha NAKOCH