अकरावी प्रवेशाचा यंदाही मनस्ताप

बारावीचा निकाल काही दिवसांपूर्वी जाहीर झाला असून आता सगळ्यांचे लक्ष दहावीच्या निकालाकडे लागले आहे. दहावीचा निकाल तोंडावर आला असला तरी अकरावीच्या प्रवेशाबाबत कोणते धोरणे राबवायचे, कोणत्या सूत्रानुसार प्रवेश द्यायचे या बाबतचा घोळ अद्यापही सुरु आहे. अकरावीच्या प्रवेशाबाबतचा हा घोळ विद्यार्थी आणि पालकांसाठी काही नवा नाही. दरवर्षी काही ना काही कारणाने अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत घोळ निर्माण होऊन राज्य शासन विद्यार्थी व पालकांच्या मनावरील ताण वाढवत असते. मूळात प्रश्न पडतो की हे सर्व दहावीचा निकाल जाहीर होण्याअगोदरच काही दिवसांपूर्वी का सुरु होते, यात किमान एख वर्ष ते सहा महिने अगोदर का तयारी करता येऊ शकत नाही, पालक व विद्यार्थ्यांच्या सहननशीलतेचा अंत का पाहिला जातो.


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शालांत परीक्षा महामंडळातर्फे मार्चमध्ये दहावीच्या परीक्षा घेतल्या जातात. त्याचा निकाल जूनच्या महिन्यात जाहीर होतो. मात्र आपल्या राज्य परीक्षा महामंडळाच्या १० वीच्या परीक्षेच्या निकालाअगोदर सीबीएसई,आयसीएसई बोर्डाच्या १० वीच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर होतात. आपल्या राज्यातील दहावीच्या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत सीबीएसई व आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना अमाप गुण मिळालेले असतात. आपल्या येथील महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा असते. गुणवत्ता यादीत एकेका क्रमाकांवर अनेक विद्यार्थी असतात. नामवंत महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी केवळ मिळालेले गुण हाच निकष असल्याने त्यात आपल्या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सीबीएसई व आयसीएसईचे विद्यार्थी जास्त टक्के गुण असल्याने बाजी मारून जातात.


त्यामुळे आपल्या बोर्डाच्या मुलांना प्रवेश मिळण्यास अनेक अडचणी येतात किंवा प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते. त्यासाठी यंदाच्या वर्षी राज्यातील शालांत शिक्षण मंडळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी ९० टक्के आणि सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के अशा सूत्रावर अकरावीला प्रवेश देण्याचा विचार सुरू असल्याचे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे राज्यातील दहावीच्या शिक्षण मंडळाचे लाखो विद्यार्थी व पालक यांच्याकडून त्याविषयी समाधान व्यक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे दरवर्षी आपल्या राज्यातील बोर्डाच्या मुलांना प्रवेश मिळविण्यासाठी ज्या अडचणी येतात, त्यातून नक्की सुटका झाली असती. मात्र या बाबत आता घोळ निर्माण झाला आहे. सीबीएसई व आयसीएसई बोर्ड विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय अद्याप अधांतरी असल्याचा तसेच ९०-१० टक्के कोट्याप्रमाणे प्रवेश झाले नाहीत तर सोमवारपासून उपोषण करण्याचा इशारा राज्य माध्यमिक शालांत बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या पालक संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत यंदाही घोळ होण्याची शक्यता आहे.


या प्रकरणी सीबीएसई-आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे पालक न्यायालयात गेले तर ९०-१० च्या कोट्याबाबत काही कायदेशीर अडचणी येऊ शकतील, असे राज्य शासनाला वाटत आहे. अशा अडचणी आल्या तरी राज्य शासनाने आपल्या ९०-१० कोट्याच्या सूत्राशी ठाम व खंबीर राहिले पाहिजे. राज्यात नोकऱयांसाठीही लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये ९४ टक्के व विशाल प्रकल्पांमध्ये ९१ टक्के नोकऱया स्थानिक भूमिपुत्रानाच मिळाल्या पाहिजेत व ८० टक्के भूमिपुत्रांना नोकऱया राखीव ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य़ शासनाने यापूर्वीच घेतलेला आहे. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी या संदर्भात नुकतीच राज्याच्या विधीमंडळात माहिती दिली. घटनेनुसार कोणत्याही प्रांतातील व्यक्तीला कोणत्याही राज्यात नोकरी, व्यवसाय करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे परप्रातीयांना डावलण्याची सक्ती शक्य नसल्याने केवळ स्थानिकानाच रोजगारात प्राधान्य देण्याचे आवाहन करणारा शासकीय आदेश काढण्यात आला. महाराष्ट्राप्रमाणेच अन्य राज्यातही भूमिपुत्र व स्थानिकानाच नोकरय़ांमध्ये प्राधान्य देण्यात येते.


असे जर आहे, तर अकरावीच्या प्रवेशासाठीही तेच सूत्र अवलंबले तर त्यात काहीच चूक नाही. राज्य शासनाने सीबीएसई-आयसीएसई बोर्ड व त्यांच्या पालकांच्या दबावाला अजिबात बळी पडू नये. या प्रकरणी न्यायालयात कोणी गेले तर निष्णात वकील देऊन आपली बाजू न्यायालयात मांडावी. ९०-१० कोट्याच्या सूत्राशी ठाम राहावे. या निर्णयाला राज्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी उगाचच फाटे न फोडता किंवा मराठीचा मुद्दा म्हणून न पाहता राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीचा एक चांगला निर्णय म्हणून पाहावे. उगाच विरोधासाठी विरोध करु नये. सर्वपक्षीय आमदार व खासदार यांनी आपली एकजूट जाखवली तर या निर्णयाला होणारा विरोध नक्की मोडून पडेल. गरज आहे ती प्रखर इच्छाशक्तीची व तळमळीची...