संमेलनातील ठरावांना घटनात्मक वैधता नाही

महाबळेश्वर येथे पार पडलेल्या ८२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोपाच्या दिवशी खुल्या अधिवेशनात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीसह विविध ठराव मंजूर करण्यात आले. मात्र महामंडळाच्या घटनेनुसार खुले अधिवेशन हे साहित्य संमेलनाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली होत असते. या संमेलनाला अध्यक्षच नसल्याने मंजूर झालेल्या ठरावांना घटनात्मक वैधता नसल्याचे अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. साहित्य संमेलनाच्या शेवटच्या दिवशी एक उपचार म्हणून हे विविध ठराव दरवर्षी मंजूर केले जातात. त्यासाठी महामंडळाच्या विषय नियामक समितीची बैठक होऊन त्यात खुल्या अधिवेशनात जे ठराव घेण्यात येणार आहेत, त्यावर चर्चा होते. मात्र महामंडळाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाबळेश्वरच्या साहित्य संमेलनात विषय नियामक समितीची रचनाच पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे मंजूर झालेल्या ठरावांना काहीच अर्थ उरत नाही. महामंडळाच्या घटनेनुसार साहित्य संमेलनाचे पूर्वाध्यक्ष, साहित्य संमेलनाचे विद्यमान अध्यक्ष, घटक, संलग्न आणि समाविष्ट संस्थांचे प्रतिनिधी, संमेलनाच्या महाकोशाचे विश्वस्त, संमेलनाध्यक्षांनी नियुक्त केलेले पाच सदस्य, महामंडळाचे सर्व पदाधिकारी आदी सर्व मंडळी विषय नियामक समितीच्या बैठकीला उपस्थित असणे आवश्यक आहे. महामंडळाच्या घटक व संलग्न संस्थांकडून जे ठराव संमेलनापूर्वी महामंडळाकडे आलेले असतात, त्यावर विषय नियामक समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन ठरावांना अंतिम रूप दिले जाते.
महामंडळ पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत डॉ. आनंद यादव यांचा राजीनामा स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने त्याचे भाषण संमेलनात वाचून न दाखविण्याचा आणि त्याच्या प्रती न वाटण्याचे ठरविण्यात आले. राजीनामा स्थगित ठेवण्यात आल्याने त्या अनुषंगाने येणाऱ्या अन्य गोष्टीही केल्या जाणार नसल्याचे महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी सांगितले होते. भाषण वाचून न दाखवणे आणि प्रती न वाटणे हे जर केले गेले नाही तर जे खुले अधिवेशन संमेलनाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली होते आणि त्यात संमेलनाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली ठरावांचे वाचन आणि त्याला मंजुरी ही प्रक्रिया तरी का पार पाडण्यात आली, भाषण वितरित न करणे किंवा त्याचे वाचन न करणे या प्रमाणे ठराव मंजूर करण्याची प्रक्रियाही स्थगित का नाही ठेवली, असा सवाल या सूत्रांनी उपस्थित केला. त्यामुळेच महामंडळाच्या घटनेनुसार मंजूर झालेले ठराव अवैध ठरतात, असे या सूत्रांचे म्हणणे आहे.