स्वीस बॅंकेतील काळा पैसा

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी स्वीस बॅंकेतील भारतीयांचा काळा पैसा भारतात परत आणावा, अशी मागणी करून एका कळीच्या मुद्दयाला हात घातला आहे. राजकीय पक्षाचे नेते असूनही यादव यांनी ही मागणी केली आहे. आपल्या मागणीचा भारतातील राजकारणी, आगामी निवडणुक आणि मतदारांवर त्याचा नेमका काय परिणाम होईल, त्याचा विचार यादव यांनी नक्कीच केला असेल. विचार न करता त्यांनी अशी मागणी केली असेल असे वाटत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून स्वदेशी आंदोलनाचे नेते राजीव दीक्षित हीच मागणी करत आहेत. देशभरात ठिकठिकाणी व्याख्याने देऊन त्यांनी हा गंभीर विषय भारतीय नागरिकांसमोर आणला होता. मात्र त्यावेळी एकाही राजकीय पक्षाने अथवा नेत्याने याविषयी आपले मत व्यक्त केले नव्हते.
यादव यांच्या म्हणण्यानुसार स्वीस बॅंकांमध्ये सगळ्यात जास्त पैसे ठेवणाऱयांमध्ये भारतीयांचा मोठा सहभाग आहे. या बॅंकेतील भारतीयांची गुंतवणूक ही १ हजार ४५६ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. ही रक्कम भारतावर असलेल्या परकीय कर्जाच्या तेरा पट व देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या आठ पट आहे. स्वीस बॅंकेतील ही सर्व रक्कम भारतात आणली तर देशावरचे सर्व परकीय कर्ज फिटेल व मोठी रक्कम शिल्लक राहील.
भारतीय राजकारणी मंडळींपैकी एकाही नेत्याने या विषयावर आपली ठोस भूमिका अद्याप मांडलेली नाही. राजाकारणात आणि मतदार व लोकांना दाखवायला ही मंडळी वेगळी असली तरी अशा विषयांवर त्यांचे तुझ्या गळा माझ्या गळा असे असते. त्यामुळे तेरी भी चूप आणि मेरी मी चीप, असा मामला असतो. राजीव दीक्षित आपल्या भाषणातून तसेच काही पुस्तकातून सांगतात की, स्वीस बॅंकेच्या नियमानुसार आपल्या बॅंकेच्या खात्यात कोणी आणि किती रक्कम ठेवली आहे, हे त्यांना सांगणे बंधनकारक नाही. ही बाब गुप्त ठेवण्यात येते. त्यामुळेच आपल्या येथील राजकारणी त्यांचे पैसे स्वीस बॅंकेत ठेवतात. आमच्या भारतातील ज्या काही मंडळींचा पैसा स्वीस बॅंकेत आहे, ती सर्व रक्कम ही भारताची संपत्ती आहे आणि ती आमच्या देशाला परत मिळाली पाहिजे, असा कायदा/विधेयक जर भारतीय संसदेत मंजूर झाले तर स्वीस बॅंकेला ही सर्व रक्कम भारताला देणे आवश्यक ठरेल. आणि यात काही नवीन नाही. आफ्रिकेतील काही देशांनी असा कायदा करून स्वीस बॅंकेतील रक्कम परत मिळवली आहे.
खरे म्हणजे हा विषय अत्यंत गंभीर असून त्यावर देशातील सर्व प्रसारमाध्यमे, स्वयंसेवी संस्था व संघटना, ग्राहक संघटना, समाजाच्या विविध क्षेत्रातील मान्यवर आदी मंडळींनी रान उठवून हा विषय धसास लावला पाहिजे. स्वीस बॅंकेतील भारतीयांचा काळा पैसा भारतात परत आणण्यासाठी संपूर्ण देशभरात जनआंदोलनाची लाट उसळली पाहिजे. स्वीस बॅंकेतील हा पैसा सर्वसामान्य भारतीयांचा नक्कीच नाही. भारतातील सर्वपक्षीय राजकीय नेते, उद्योगपती आणि व्यावसायिक, गुंड, अभिनेते व अभिनेत्री, बिल्डर आदी मंडळींचाच हा पैसा असणार आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे झाली तरी अन्न, वस्त्र आणि निवारा या प्राथमिक गरजाही आपण सर्वाना पुरवू शकलेलो नाही, ही लाजीरवाणी बाब आहे. पिण्याचे स्वच्छ पाणी, शिक्षण आदींचीही तीच गत आहे. मग येथे केंद्रात आणि राज्यांमध्ये वर्षानुवर्षे राज्य असणारे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांनी नेमके काय केले, देशाच्या विकासाच्या नावाखाली फक्त आपलाच विकास करून घेतला. सध्याच्या परिस्थितीत जे राजकीय पक्ष आहेत ते सर्व भ्रष्टाचारी आहेत. दगडापेक्षा वीट मऊ, असा प्रकार त्यांच्यात असेल. सगळ्या सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची वये झाली तरी खूर्चीची आणि सत्तेची त्यांची हाव काही सुटत नाही. राजकारण सोडून बाकी सगळ्या क्षेत्रात वयाची ५८ किंवा ६० वर्षे झाली की माणसाला निवृत्त व्हावेच लागते. मग राजकाऱण्यांनाही निवृत्ती का नको. तुम्हाला जो काही पराक्रम गाजवायचा असेल तो कोणत्याही पदावर न राहता नुसता सल्ला देऊन गाजवा ना. पण आपल्या येथे ते होणार नाही. सध्याच्या एकाही राजकीय पक्षाकडून किंवा त्यांच्या नेत्यांकडून आता ती अपेक्षाच नाही.
भुलथापा देऊन किंवा लोकांचे लक्ष भलत्याच गोष्टींकडे वळवून त्यांना काही काळ मूर्ख बनवता येऊ शकते. त्यामुळे येत्या काही वर्षात अशी वेळ येणार आहे की, लोकांच्या सहनशक्तीचा अंत झालेला असेल. राजकीय पक्ष आणि नेत्यांविषयी लोकांच्या मनात तीव्र घृणा निर्माण होऊन भर चौकात व रस्त्यात राजकारण्यांना लोक फटकावतील. सध्याचे एकूण वातावरण पाहता तो दिवस फार काही दूर नाही, असे वाटते. गरज आहे ती सर्वसामान्य नागरिक आणि मतदारांच्या एकजुटीची तसेच या व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्यासाठी प्रखर इच्छाशक्तीची...