हवाय कशाला कसाबला वकील

मुंबईवर गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला जबाबदार असणारा एकमात्र जीवंत आरोपी अजमल कसाब याचे वकीलपत्र घेण्यावरून सध्या वाद-प्रतिवाद सुरू आहे. अंजली वाघमारे यांनी त्याचे वकीलपत्र घेतल्यानंतर शिवसेना, मनसे तसेच अन्य मंडळींनी त्यास तीव्र आक्षेप घेत वाघमारे यांच्या घरासमोर निदर्शने केली. वाघमारे यांनी कसाबचे वकीलपत्र घेऊ नये म्हणून त्यांच्यावर दबाव आणण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र हे वकीलपत्र घेण्यावर अंजली वाघणारे ठाम आहेत. भारतीय घटना असे सांगते की, कोणताही खटला न्यायालयात उभा राहण्यासाठी आरोपीला वकील असणे आवश्यक आहे. कसाबला वकील दिला नाही तर हा खटलाच उभा राहणार नाही व खटलाच उभा राहिला नाही तर कसाबला शिक्षा कशी होणार, असा युक्तिवाद करण्यात येत आहे. व त्याच मुद्द्यावर आपण वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कसाबचे वकीलपत्र घेतले असल्याचे वाघमारे यांचे म्हणणे आहे.हे म्हणणे मान्य केले तरी एक सर्वसामान्य राष्ट्रप्रेमी नागरिक म्हणून मनात काही प्रश्न निर्माण होतात. त्या प्रश्नांवर व्यापक जनजागणर आणि कायदातज्ज्ञ व राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी नव्याने विचार करण्याची गरज आहे.
१२ मार्च १९९३ मध्ये मुंबईत जे बॉम्बस्फोट झाले त्याचा खटलाही अनेक वर्षे असाच रेंगाळला होता. भारत सोडून अन्य कोणत्याही देशात जर अशा प्रकारचे गंभीर आणि राष्ट्राच्या विरोधातील कोणतीही घटना घडली तर याबाबतच्या सर्व कायदेशीर बाबी लवकरात लवकर पूर्ण करून संबंधित आरोपींना कठोर शासन केले जाते. आपल्याकडे मात्र शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील मात्र एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये, असे तत्व उराशी जपून बसलो आहोत. बदलत्या परिस्थितीत एका निरपराध्याला शिक्षा झाली तरी चालेल परंतु एकही अपराधी सुटता कामा नये, अशी भूमिका घेण्याची गरज आहे. तसेच जे कोणी देशविघातक कृत्ये करतील त्यांना वर्षानुवर्षे खटले रेंगाळत न ठेवता जरब बसेल असे शासन होण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाले तरच अशा दहशतवादी आणि देशविघातक कृत्यांना आळा बसू शकतो.
प्रत्येक आरोपीला न्याय मिळाला पाहिजे, त्याला वकील मिळाल्याशिवाय खटला उभा राहता कामा नये, हे कायदा आणि घटना म्हणून एकदम मान्य. मात्र काही अपवादात्मक परिस्थितीत आपण या धोरणाची अंमलबजावणी केली नाही, तर काही नुकसान होईल, असे मलातरी वाटत नाही. मुंबईवरचा दहशतवादी हल्ला हे पाकिस्तानने भारताच्या विरोधात पुकारलेले युद्ध असल्याची प्रतिक्रिया पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्यापासून ते जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांच्या पुढाऱयांनी व्यक्त केली होती. केवळ या हल्ल्यात नव्हे तर यापूर्वी झालेल्या १२ मार्च १९९३ च्या बॉम्बस्फोटांपासून त्यानंतर देशभरात विविध ठिकाणी घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोटात पाकिस्तानचा, त्यांच्या लष्करी संघटनेचा किंवा वेगवेगळ्या नावानी वावरणाऱया अन्य संघटनांचाच हात आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील अन्य दहशतवादी मारले गेले एकमात्र कसाब जीवंत हाती लागला. त्याने सर्वांसमक्ष पोलीस आणि निरपराध नागरिकांवर गोळ्या झाडून त्यांना ठार मारले, हे तर ढळढळीत सत्य आहे, कसाब आणि त्याच्या सहकाऱयांचा हा हल्ला म्हणजे देशविघातक कारस्थान आहे, हे ही जर मान्य केले तर भारतानेही थोडी न्यायालय आणि कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन भूमिका घेतली तर काही आपण चुकीचे पाऊल उचलले, वकील न देता आपण कसाबवर अन्याय केला, असे कोणीही वाटून घेऊ नये. केंद्र व राज्य़ शासनाच्या गुप्तचर संस्था, पोलीस यंत्रणा आणि अन्य संबंधितांकडून कसाब याची चौकशी करून आवश्यक ती सर्व माहिती काढून घ्यावी आणि त्यानंतर त्याला वकील न देता खटला सुरू करावा.
संसदेवर काही वर्षापूर्वी दहशतवाद्यांकडून हल्ला झाला होता. त्या हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी अफजल गुरू याच्यावर आरोप सिद्ध झाले, न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षाही सुनावली मात्र तरीही आजपर्यंत आपण त्याला फाशी दिलेले नाही. उद्या कसाबच्याही बाबतीत असे कशावरून होणार नाही. सध्या त्याची सुरक्षा आणि अन्य बाबींवर नाहीतरी लाखो-कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेतच. ते तरी वाचतील. खटला संपला की भारतीय कायदा आणि घटना थोडी बाजूला ठेवून कसाबला फाशी द्यावी आणि त्याचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शन व अन्य खासगी उपग्रहवाहिन्यांवरून करावे. ही सर्व प्रक्रिया वेळ न काढला लवकरात लवकर पूर्ण करून कसाबला फासावर लटकवावे.