करदात्यांच्या पैशांवर मंत्री उदार

काही महिन्यांपूर्वी राज्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री बदलाचे नाटक पार पडले. २६/११ च्या हल्ल्यानंतरही खुर्चीला चिकटून राहणाऱया आणि बेलगाम वक्तव्ये करणाऱया मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना अखेर जावे लागले. जावे लागले म्हणण्यापेक्षा लोकक्षोभाची दखल घेऊन या दोघांच्याही वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना घालवले. त्यानंतर काही दिवस मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री कोण याचा प्रयोग रंगला. अखेरीस तो संपला आणि मग नवे मंत्री, खातेवाटप यावर घोळ सुरू होऊन तोही संपला. मग सुरू झाला तो नवा खेळ, करदात्या नागरिकांच्या पैशांवर आपले नवे बंगले आणि कार्यालये सजविण्याचा, त्याच्या नूतनीकरणावर लाखो-कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा...
कोणताही लोकप्रतिनिधी मग तो नगरसेवक, आमदार, खासदार किंवा मंत्री असो, तो जनतेचा विश्वस्त असतो, हेच आता सर्वजण विसरत चालले आहेत. अपवाद वगळता सर्वच जण एकदा निवडून आलो की पुढील पाच वर्षे जेवढे म्हणून कमावून घेता येईल, तितके कमावून घेण्याच्या मागेल लागलेले असतात. आपण जे काही करतोय ते चुकीचे आहे, त्याची जनाची सोडाच परंतु मनाची लाजही या मंडळींना नसते. याचे आणखी एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे नवे बंगले आणि कार्यालय मिळाल्यानंतर सर्वजण त्याचे नूतनीकरण आणि सुशोभीकरणावर कोणताही सारासार विचार न करता पाण्यासारखा पैसा खर्च करत असतात. हा पैसा आपल्या खिशातून जाणार नसल्याने आणि हे काम शासकीय खर्चाने होणार असल्याने प्रत्येकजण त्यावर लाखो-कोट्यवधी पैसे खर्च करतो.
खरे तर हे सर्व सत्तांतर आणि नवे मंत्रिमंडळ अवघ्या काही महिन्यांसाठीचे आहे. कारण येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुका झाल्यानंतर राज्यात नवे सरकार, नवे मुख्यमंत्री आणि नवे मंत्रिमंडळ अस्तीत्वात येईल. म्हणजे म्हटले तर सध्याचे सर्वजण हे औटघटकेचे राजे आहेत. त्यामुळे खरे तर सर्व मंत्र्यांनी आपणहून आपल्याला मिळालेले बंगले, कार्यालये यावर पैसे उधळायला नको होते. जे मिळाले त्यात आपेल काम सुरू करून राहायला जायला हवे होते.
मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी अनेक वेळा शासकीय खर्चाने आणि गाड्यांनी राज्यात, देशात व परदेशातही दौरे करतच असतात. त्यामुळे किमान एखाद्या मंत्र्याने तरी मला मिळालेला बंगला किंवा कार्यालयाचे नूतनीकरण व सुशोभीकरणावर लाखो-कोट्यवधी रुपये खर्च करणार नाही, असे म्हटले असते तर ते संयुक्त ठरले असते. या बंगल्यांची किंवा कार्यालयांची अवस्था इतकी वाईट होती का, की इतका खर्च करणे आवश्यकच होते. आज हजारो लोकांच्या डोक्यावर साधे छप्परही नाही आणि अत्यंत हलाखीच्या अवस्थेत ते राहात आहेत. राज्य मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांचे बंगले आणि त्यांच्या नूतनीकरणावर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चात राज्यातील एखाद्या लहानशा गावात वीज, पाणी, शाळा अशी लोकोपयोगी काम करता आली असती. नव्हे ती होऊ शकली असती. पण ते करायला आच पाहिजे. मनातून कुठेतरी तसे वाटले पाहिजे.
खरे तर माहितीच्या अधिकाराखाली बंगले व नूतनीकरणावर किती खर्च झाला, त्याची माहिती काढून ती सर्व लोकांसमोर येण्याची आवश्यकता आहे. तसेच निवडणुकांसाठी अवघे काही महिने राहिलेले असताना मंत्र्यांनी केलेला हा अनाठायी आणि करदात्या नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी करणारा खर्च त्या प्रत्येकाकडून वसूल केला गेला पाहिजे. त्यासाठीही कोणीतरी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून मंत्र्यांना धडा शिकवला पाहिजे. असे झाले तरच यापुढे अशा प्रकारांना कुठेतरी वचक बसेल...