करदात्यांच्या पैशांची होणार पुन्हा उधळपट्टी

लोकसभेच्या निवडणुकीचा महाराष्ट्रातील शेवटचा टप्पा काल म्हणजे ३० एप्रिल रोजी पार पडला. आता सर्वाना प्रतिक्षा आहे ती १६ मेची. कारण या दिवशी राज्यासह देशभरातील सर्व निकाल जाहीर होणार आहेत. प्रचाराची रणधुमाळी आणि निवडणुकीवर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चामुळे राज्यातील जनतेने सुटकेचा निश्वास टाकला असला तरी हे समाधान फक्त काही महिन्यांपुरतेच आहे. राज्यातील जनतेसाठी हा निश्वास फक्त पाच-सहा महिन्यांचाच आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा निवडणुक प्रचार, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी व शह-काटशहाचे राजकारण सुरु होणार आहे. कारण सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रराज्य विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. पुन्हा एकदा करदात्या नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी होणार असून विधानसभा निवडणुकीवर नाहक कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. लोकसभेबरोबरच राज्य विधानसभेची निवडणुक घेतली गेली असती, तर हा खर्च नक्की वाचवता आला असता.
महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे नऊ कोटी आहे. आपल्या येथे विधानसभेच्या २८८ जागा म्हणजेच २८८ आमदार आहेत. राज्यातील सत्ता कोणाकडे जाणार याचा कौल मागण्यासाठी ही निवडणुक होणार असून त्या निवडणुकीवर पुन्हा एकदा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होणार आहे. खरे तर लोकसभा निवडणुकीबरोबरच राज्य विधानसभेची निवडणुक घेतली असती, तर हा खर्च नक्कीच वाचला असता. दोन्ही निवडणुका एकाच वेळेस झाल्या असत्या तर सर्व राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि मुख्य म्हणजे मतदारांसाठाही ते सोयीचे ठरले असते. पाच-सहा महिन्यांचा अवधी काही खूप नाही. हाच कालावधी जर दीड-दोन वर्षांचा असता तर एकाच वेळी दोन्ही निवडणुका न घेता त्या वेगवेगळ्या घेणे संयुक्तीक ठरले असते. पण हा कालावधी इतक्या कमी महिन्यांचा असल्याने त्या एकाच वेळी घेणे योग्य ठरले असते. बरे असे यापूर्वी आपल्याकडे असे घडलेले आहे. म्हणजे दोन्ही निवडणुका एकत्र झालेल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्याची विनंती मुख्य निवडणुक आयोगाला करायला पाहिजे होती. जर राज्य शासनाकडून तशी विनंती केली गेली नव्हती तर किमान राज्यातील विरोधकांनी तरी तशी मागणी लावून धरायला पाहिजे होती. मुख्य निवडणुक आयोगाने पुढील विचार करून राज्य शासनाला लोकसभेबरोबरच राज्य विधानसभेची निवडणुक घ्या, असे आदेश देणे आवश्यक होते. देशभरात लोकसभेबरोबरच अन्य काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्याच ना, मग आपल्याकडे तसे झाले असते तर काय बिघडले असते.
निवडणुक म्हटली की होणारा खर्च काही कमी नसतो. सर्वसामान्य नागरिकाने ठरवले तर त्याला इच्छा असूनही निवडणुकीला उभे राहता येऊ शकत नाही. निवडणुक खर्चाचे आकडेच त्याला चक्कर आणतात. केवळ उमेदवाराचा प्रचाराचाच खर्च नसतो तर मतदानासाठी लागणारी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे, नव्याने मतदार याद्या तयार करणे, निवडणुक कामासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग, त्यांचे प्रशिक्षण, निवडणुक शांततेत आणि चोख बंदोबस्तात पार पडावी म्हणून लागणारे पोलीस कर्मचारी, त्यांच्यावर होणारा खर्च, निवडणुक कामासाठी लागणारे शासकीय कर्मचाऱयांचे मनुष्यबळ, निवडणुकीमुळे लागणारी आचारसंहिता आणि त्याचा बाऊ करून लोकांची न होणारी कामे, मंत्रालय, नगगरपालिका/महानगरपालिका तसेच अन्य शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचारी निवडणुकीच्या कामाला जुंपले जातात. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांची कामे होत नाहीत, कार्यालयात गेले की साहेब निवडणुकीच्या कामात आहेत किंवा अन्य कर्मचारीही त्याच कामात गुंतले असल्याचे चित्र दिसून येते.
पुन्हा पाच-सहा महिन्यात निवडणुका होणार असल्याने वेळेचा आणि मनुष्यबळाचा हा अपव्यय आता पुन्हा एकदा होणार आहे. खरे म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय राजकीय नेते, समाजाच्या विविध क्षेत्रातील मान्यवर यांनी एकत्र येऊन या विषयावर चर्चा करून लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबरच राज्य विधानसभेची निवडणुक घेणे कसे योग्य आहे,ते निवडणुक आयोगाला पटवून द्यायला हवे होते. दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या असत्या तर हा सर्व खर्च आणि मनुष्यबळ वाचले असते.
सध्या आहे ते सरकार समजा पाच-सहा महिने अगोदर निवडणुकीला सामोरे गेले असते, तर असा काय फरक पडणार होता, सहा महिन्यांत ही मंडळी असे काय दिवे लावणार होती, खऱे सांगायचे तर काहीही नाही. तेवढीच सहा महिने सत्तेची उब अधिक मिळण्याच्या हव्यासापोटी राज्यातील जनतेवर पुन्हा एकदा निवडणुकीचा बोजा पडणार आहे, तो नक्कीच टाळता आला असता. या पैशातून राज्यातील अनेक गावांना वीज, पाणी अशा सोयी पुरवता आल्या असत्या. ज्या जनहिताच्या योजनांसाठी पैसे नाहीत असे कारण देऊन त्या राबवल्या जात नाहीत, अशा अनेक योजना पूर्ण करता आल्या असत्या. पण फक्त आपल्याच मस्तीत आणि सत्तेच्या गुर्मीत असणाऱया सत्ताधारी आणि विरोधकांना सांगणार कोण, त्यासाठी खऱी तळमळ किंवा आच पाहिजे, आणि त्याचाच सध्याच्या सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांमध्ये अभाव आहे, हे आपले दुर्देव, दुसरे काय...