क्रूर कसाब आणि मऊ न्यायसंस्था

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात अजमल कसाब हा एकमात्र आरोपी जीवंत पक़ण्यात आला. सध्या त्याच्या विरुद्ध विशेष न्यायालयात खटला सुरु आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात कसाबविषयी प्रचंड संताप आणि चीड आहे. मुळात कसाबविरुद्ध खटलाच न चालवता त्याला फाशी द्यावे अशी सार्वत्रिक भावना सर्वसामान्यांच्या मनात आहे. परंतु भारतीय न्यायप्रक्रिया आणि दंडविधानानुसार कसाबला वकील देऊन हा खटला चालवणे आवश्यक आहे. कारण तसे केले नाही तर त्याला शिक्षा सुनावता येणार नाही. कसाबचे हे कृत्य देशविघातक, देशाची युद्ध पुकारणे अशा प्रकारचे आहे, तर मग त्याला सर्वसाधारणपणे एखाद्या आरोपीबाबत जे निकष लावण्यात येतात, ते का लावले जातात, अपवाद म्हणून यात प्रक्रियेत काही बदल करता येणार नाही का, असे प्रश्नही आपल्याला पडत असतात. सकाळ (मुंबई)च्या २९ मे २००९ च्या अंकात पान क्रमांक ७ वर निवृत्त न्यायाधीस राजन कोचर यांचा एक चांगला लेख प्रसिद्ध झाला आहे. जाणकार आणि सर्वानी तो मुद्दामहून वाचावा. आज त्या लेखातील काही महत्वाचे मुद्दे आणि विचार यांची जुजबी माहिती देत आहे.


क्रूर कसाब आणि मऊ न्यायसंस्था असे या लेखाचे शीर्षक आहे. निरपराध व्यक्तींचे जीव क्रूरपणे घेणाऱया कसाबला इथल्या न्यायव्यवस्थेचे भय वाटत नाही. या वास्तवाची गंभीर दखल घेऊन कायद्यात आणि खटला चालविण्याच्या पद्धतीत कालानुरुप बदल केले पाहिजेत, असे सडेतोड मत कोचर यांनी आपल्या या लेखात व्यक्त केले आहे. अगोदर वयाचा मुद्दा उपस्थित, तांत्रीक मुद्दे काढून त्याचा खटला या न्यायालयाला चालविण्याचा अधिकार नाही, असा मुद्दा कसाबचे वकील काझमी यांनी उपस्थित करून वेळ काढण्याचा प्रयत्न केला. १६६ लोकांचे प्राण घेतलेला खुनी बाळ कसा असू शकेल, पण असले मुद्दे आपल्या मऊ मातीत रुजलेल्या न्यायसंस्थेच लगेच ग्राह्य धरले जाऊ शकतात, या विश्वासानेच उपस्थित केले जातात. अफजल गुरुला फासावर लटकावले तर खबरदार, अशी धमकी देणारी वक्तव्ये भारतातच केली जाऊ शकतात, असे कोचर यांनी या लेखात म्हटले आहे.


निदान अशा अपवादात्मक खटल्यात तरी आरोपीच्या तोंड न उघडण्याच्या अधिकाराला मुरड का घालण्यात येऊ नये, माझ्या मत आरोपीचा हा अधिकारच पूर्णपणे काढून घेण्यात यावा. आरोपीने सर्व माहिती न्यायालयात सांगावी. जरुर भासल्यास घटनेच्या कलम २० (३) व क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये योग्य तो बदल करावा. कारण आता दहशतवादाचे गुन्हे भारतात यापुढेही घडू शकतात. न्यायसंस्था हे गुन्हेगारांना सहज सुटण्याचे हमखास द्वार वाटता कामा नये. एवढी खबरदारी आपण घ्यायला हवी. अणेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने आपल्या कायदा व्यवस्थापनाचे वर्णन अकार्यक्षम, कालबाह्य आणि प्रमाणाबाहेर ओझे लादलेली , असे केले आहे. त्यांनी त्यांच्याकडे ९/११ चे गुन्हेगार ज्याप्रमाणे निकाली काढले ते वाखाणण्याजोगे असून आपणसुद्धा ती पद्धत का अनुसरु नये, ९/११ नंतर त्या देशात दहशतवादी फिरकलेसुद्धा नाहीत, असे कोचर आपल्या लेखात म्हणतात.


क्रूरकर्मा सद्दाम हुसेनला अवघ्या सहा महिन्यात फासावर लटकवून ते मोकळे झाले. जगभर कोणी काही बोलले नाही व जे काही तथाकथित मानवाधिकारवादी ओरडत होते, त्याची अमेरिकेने पर्वा केली नाही. आपल्याकडे अफजल गुरुचे समर्थन करणाऱयांची वाण नाही. कसाबला येथील न्यायालयाचे भय नाही. न्यायालयात तो हसत असतो. आपल्या व्यवस्थेची चेष्टा करत असतो. आसुरी आनंदच त्याच्या वागण्यातून व्यक्त होतो. कसाबचा कबुलीजबाब ग्राह्य मानून त्याची भारतातील उपस्थिती बेकायदा ठरविण्यात यावी. त्याच्याकडील शस्त्रास्त्रे व झालेले हत्याकांड या गोष्टींना नेहमीच्या फौजदारी खटल्याप्रमाणे न चालवता समरी ट्रायल पद्धतीने चालवून तातडीने निकाल देण्यात यावा. त्यासाठी योग्य तो वटहुकूम काढून न्यायालयाला तसा आदेश देण्यात यावा.


झालेल्या हत्याकांडाला वेगळा असा कुठलाच पुरावा नको आहे. सर्वप्रथम कसाबला तोंड उघडण्यास भाग पाडावे व सर्व माहिती पुरावा म्हणून विचारात घ्यावी. लॉर्ड मॅकॉलेने केलेले कायदे आता बदललेच पाहिजेत. खुद्द इंग्लंडमध्ये फौजदारी खटले आपल्या पद्धतीप्रमाणे न चालवता त्यांनी १९९४ मध्ये आणलेल्या नवीन कायद्याप्रमाणे चालतात. याप्रमाणे सर्वसाधारणता दिवाणी पद्धतीनुसार फिर्यादी पक्षाची कैफियत व आरोपीने त्यास उत्तर देणे अत्यावश्यक ठरवले आहे. आरोपीने स्वताची कैफियत मांडलीच पाहिजे. जर इग्लंडमध्ये हा महत्वाचा बदल झाला असेल तर आपल्याकडे त्याचे योग्य अनुकरण का होऊ नये, न्या. मल्लीपठ समितीने तशी शिफारस केलीच असल्याचेही कोचर यांनी या लेखात सांगितले आहे.


एकंदरीत माजी न्यायमूर्ती राजन कोचर यांनी एका आवश्यक आणि महत्वाच्या अशा विषयाला या लेखाद्वारे वाचा फोडली आहे. सर्वपक्षीय नेते, लोकप्रतिनिधी यांनी तसेच सर्व वकील, त्यांच्या संघटना, निवृत्त न्यायमूर्ती यांनीही त्यावर आपले मत जाहीरपणे मांडावे. या विषयावर देशपातळीवर चर्चा घडवून आणली जावी, असे वाटते.


हा संपूर्ण लेख सकाळमध्ये वाचावा.